आज रायबरेली वित्तविहीन विद्यालय संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी महोदय रायबरेली के माध्यम से सुझाव और विरोध दर्ज कराया गया

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आज रायबरेली वित्तविहीन विद्यालय संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी महोदय रायबरेली के माध्यम से सुझाव और विरोध दर्ज कराया गया…..

संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा की

शहरों और गांवों में जमीन घट रही है जबकि नए मानक में जमीन को बढ़ाया गया है जमीन का मानक जो पहले हैं वही रहने चाहिए।

संगठन के कोषाध्यक्ष एल. पी. यादव ने कहा कि कोविड-19 से प्राइवेट स्कूलों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है फिर भी प्राभूत कोश जो पहले ₹15000 थे उन्हें बढ़ाकर ₹500000 कर दिए हैं जरूरत क्या है सुरक्षित कोश जो पहले ₹3000 था उसे बढ़ाकर नवीन संशोधन में डेढ़ लाख रुपए कर दिया है जो पहले फीस थी वही रहनी चाहिए

संरक्षक विक्रम सिंह ने कहा कि जब सभी नियम कानून मानक पूरे करके विद्यालय प्रबंधक मान्यता प्राप्त करेगा तो फिर नवीनीकरण का क्या जरूरत है जिस प्रकार पहले से व्यवस्था थी एक बार मान्यताएं स्थाई होती थी नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी उसी प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि नवीन मान्यता हेतु लगभग 4 वर्षों से लंबित बोर्ड में फाइलों का निस्तारण अतिशीघ्र करते हुए हाईस्कूल व इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाए।

इस मौके पर– धर्मेंद्र चौहान अध्यक्ष, अनिल गुप्ता उपाध्यक्ष, विक्रम सिंह संरक्षक, एल. पी. यादव कोषाध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह डीह ब्लॉक अध्यक्ष, पवन सिंह सलोन ब्लाक अध्यक्ष, शालिकराम सक्सेना, उमाशंकर चौधरी, विनय मौर्य, रमाकांत पांडेय, सुनील पांडेय, आदि सैकड़ों वित्तविहीन विद्यालय संचालक प्रबंधक मौजूद रहे।

ब्यूरो चीफ शिवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट